प्रकरण ११ – फारकत प्राप्त पुनर्विवाह

भारतीय समाजमान्यतेनुसार विवाह एक बंधन असल्याने हे बंधन तोडण्याचा अधिकार स्त्री-पुरुष दोघांनाही नाही. परंतु स्त्रीने घेतलेल्या फारकतीला समाजात सन्मानाचे स्थान प्राप्त नाही. विवाहाला बंधन मानणे न्यायाला अनुसरून नसल्याने न्यायव्यवस्थेने दांपत्याला फारकत घेण्याचा/देण्याचा अधिकार दिला आहे. अर्थातच ही समाजात केलेली सुधारणा आहे. परंतु कायद्याने समाज बदलत नसतो तर समाजाची उभारणी सामाजिक जाणीवेतून व्हायला हवी. ही सामाजिक जाणीव नसल्यानेच फारकत जरी कायद्याने मान्य झाला असला तरी समाजाने तो अद्यापही मान्य केलेला नाही. फारकत एक तिरस्कृत कृत्य मानले गेल्याने फारकत घेणारी स्त्री तिरस्कृत स्त्री सिद्ध होते. म्हणून भारतीय समाजात फारकत प्राप्त स्त्रियांच्या पुनर्विवाहाची समस्या एक ज्वलंत समस्या बनली आहे.

भारतीय समाज:
भारतीय समाजावर एका विशिष्ठ धर्म संस्कृतीचा प्रभाव आहे. समाजावर पूर्णपणे त्या संस्कृतीचा पगडा आहे. येथील समाजाने जेव्हा इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केला तेव्हा आपल्या संस्कृतींना न सोडता इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्माचेच स्थानिकीकरण करण्याचा असफल प्रयत्न त्यांच्याकडून केला गेला. एकूणच समाजावर या संस्कृतीचा गाढा प्रभाव आहे.

भारतीय समाज आणि फारकत:
भारतीय समाजात दांपत्याला धर्माने किंवा समाजाने विभक्त होण्याचा अधिकार दिला नव्हता. १९५४ च्या हिंदू विवाह कायद्यानुसार हा अधिकार न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना दिला, परंतु यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयालाच आहे. भारतात दरवर्षी लाखो फारकतीची मागणी करणाऱ्या याचिका न्यायालयाकडे सादर होतात. न्यायालयात सिद्ध होणारी प्रकरणे फारकतीसाठी मान्य होतात. अर्थातच फारकत मान्य झाल्यानंतर या स्त्रियांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहतो. पैतृक संपत्तीत अधिकार नसल्याने आणि समाजात पुनर्विवाहाची मान्यता नसल्याने या स्त्रियांना अधांतरी जीवन जगावे लागते. या सामाजिक अपयशाचे खापर माजी पतीच्या माथी ‘पोटगी’च्या माध्यमाने फोडले जाते.

फारकत प्राप्त स्त्रियांचे पुनर्विवाह:
भारतीय समाजात विशेषत: हिंदू धर्मात विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता तर नव्हतीच पण घटस्फोटीता असणे देखील पाप समजले जाई. विधवांना अशुभ मानले जाई. भारतात इस्लाम धर्माचा प्रभाव वाढल्यानंतर राजा राममोहन रॉय, महात्मा ज्योतीबा फुलेंसारख्या समाजसुधारकांनी यासाठी सामाजिक चळवळ उभी केली. परंतु प्रयत्न करूनदेखील आजपर्यंत समाजाने या स्त्रियांच्या पुनर्विवाहाला मान्यता दिलेली नाही. समाजात आजदेखील कोणी विधवेशी किंवा फारकत प्राप्त स्त्रीशी विवाह केल्यास लोक त्याच्याकडे आश्चर्ययुक्त नजरेने पाहतात. तू खूप मोठं धाडस केलंस म्हणून चारचौघांत त्याच्या नावाचा उल्लेख केला जातो. यावरून समाजात विधवा-फारकत प्राप्त स्त्रीच्या पुनर्विवाहाकडे पाहण्याचा काय दृष्टीकोन आहे हे आपण अगदी सहजपणे समजू शकतो.

विधवांचा पुनर्विवाह होऊच नये म्हणून समाजात विविध कुप्रथा पाळल्या जात होत्या. पतीच्या निधानानंतर विधवेला विद्रूप करण्यासाठी तिचे मुंडण केले जाई. तसेच तिला कसल्याही प्रकारचा साज शृंगार करण्याचा अधिकार नव्हता. तसेच पतीच्या चितेत उडी टाकून तिला आपल्या प्राणाची आहुती देण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या सती प्रथेचा अवलंब केला जात असे. संपत्तीच्या वाटणीला प्रतिबंध लावण्यासाठी केलेल्या या उपाययोजना होत्या.

विधवा पुनर्विवाहासाठी इग्रजांनी १८५६ साली हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा संमत केला. हा कायदा अकबर आणि औरंगजेब यांनी तयार केलेल्या कायद्याची पुनुरावृत्ती होती. अकबर आणि औरंगजेबच्या मंत्रालयात असलेल्या हिंदू मंत्रीनी हा कायदा लागू न करण्याचा सल्ला दिला, कारण यामुळे भारतीय उपखंडावर शासन करणे तुम्हास त्रासदायक ठरेल असे मत त्यांचे होते. इंग्रजांनाही असा सल्ला दिला गेला, परंतु त्यांनी या सल्ल्याला न जुमानता कायदा लागू केला. १८५७ च्या उठावास निमित्त ठरलेल्या विविध कारणांपैकी हे देखील एक कारण होते.

इस्लाम आणि मुतल्लका, विधवा पुनर्विवाह:
इस्लाममध्ये विधवा तसेच मुतल्लका (तलाक प्राप्त) पुनर्विवाहाला मान्यताच नव्हे तर प्रोत्साहनही देण्यात आलेले आहे. स्वत: प्रेषित मुहम्मद (शांती व कृपा असो) यांनी पहिला विवाह स्वत:पेक्षा वयाने १५ वर्षे मोठ्या असलेल्या विधवेशी केला होता. प्रेषित मुहम्मद (शांती व कृपा असो) यांच्या पत्नी मुतल्लका तसेच विधवा होत्या. त्यांनी खदिजांशी विवाह करून समाजापुढे आदर्श निर्माण करून दाखविला. म्हणून धार्मिक प्रवृत्तीच्या मुस्लीम लोकांमध्ये प्रेषितांच्या अनुकरणापाई मुतल्लका, विधवांशी विवाह करण्याची रीत आढळून येते. महात्मा ज्योतीबा प्रेषितांना आणि इस्लामला स्त्रीमुक्तीचा प्रणेता म्हणून गौरवितात.

भारतात सुरु झालेल्या फारकत प्राप्त आणि विधवा पुनर्विवाहाच्या चळवळी इस्लामी प्रेरणेतून सुरु झाल्या होत्या. परंतु या सुधारकांनी ‘आम्ही जे सांगतो ते करून दाखवितो’ चे धाडस न दाखविल्यामुळे या चळवळी अल्पावधीतच नामशेष झाल्या. स्वत: विधावांशी विवाहाचे धाडस न दाखविणेच या चळवळीच्या अपयशाचे मुख्य कारण आहे. या चळवळींचा इतिहास असूनदेखील समाजाने फारकत प्राप्त आणि विधवा पुनर्विवाह मान्य न करण्याचे मुख्य कारण हेच आहे, असे माझे प्रामाणिक मत आहे.

सामाजिक चळवळीची गरज:
आज देशाला फारकत प्राप्त आणि विधवा पुनर्विवाहासाठी एका व्यापक सामाजिक चळवळीची नितांत गरज आहे. या चळवळीच्या म्होरक्यांनी केवळ पोकळ उपदेश न करता स्वत: फारकत प्राप्त आणि विधवांशी विवाह करून दाखवावेत आणि समाजासमोर एक आदर्श निर्माण करावा. आर्थिकदृष्ट्या सधन आणि संपन्न असलेल्या विवाहितांनी फारकत प्राप्त आणि विधवांशी दुसरा विवाह करून हा प्रयत्न केला तर चांगलेच राहील. कारण ज्या स्त्रीला पत्नी म्हणून मान्य करण्यास समाज तयारच नव्हता त्या स्त्रीला सामाजिक मान्यता मिळवून देण्यासाठी बहुविवाह एक संजीवनी ठरला आहे.

इस्लामी शिकवण सर्वमान्य होत आहे:
फारकत प्राप्त आणि विधवांचा पुनर्विवाह असो की इतर शिकवणी… आज इस्लामच्या या शिकवणी सर्वमान्य होत आहेत. इस्लामी कायदा हाच समान नागरी कायदा म्हणून मान्यता प्राप्त करत आहे. तुम्हाला मान्य होवो अथवा न होवो सत्य तर हेच आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *