प्रकरण ४ – समान नागरी कायद्याची संवैधानिकता

भारतीय राज्यघटना:
भारतीय राज्यघटना जगातील लांबलचक घटनांपैकी एक असून आपल्या राज्यघटनेत १२ परिशिष्ट, २५ भागांसह ३९५ कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यघटना अंतिम शब्द नसून १९५० पासून आजपर्यंत १०० पेक्षा जास्त घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत. आपल्या राज्यघटनेत असलेल्या १२ परिशिष्टांपैकी क्र. ३ नागरिकांचे मुलभूत हक्क निर्धारित करणारे आहे. घटनेच्या कोणत्याही कलमावर चर्चा करताना, नवीन कायदा करताना किंवा काही दुरुस्ती करताना या मूलभूत कलमांना ध्यानी ठेवणे जरुरी आहे. परिशिष्ट ३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या कलम १२ ते कलम ३५ अर्थात एकूण २४ कलमांना मूलभूत कलमांचा दर्जा प्राप्त आहे. संविधानातील प्रत्येक कलमाला या कोष्टकाच्या प्रकाशात पाहिले जाते.

समान नागरी कायदा:
घटनेतील क्र. ४ चे परिशिष्ट शासकीय धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित असून याच्या कलम ४४ मध्ये The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India असा उल्लेख करण्यात आला आहे. म्हणजे भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी एकसमान नागरी कायदा प्राप्त व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्न करेल. घटना समितीमध्ये मार्गदर्शक तत्वे आणि कलमांवर ९ डिसेंबर १९४६ ते २४ जानेवारी १९५० दरम्यान बरीच चर्चा झाली, वादविवाद झाले. तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की “राज्य प्रयत्न करेल म्हणजे कायदे निर्माण करेल परंतु जनतेच्या निर्णयाच्या विरोधात ते लादणार नाही.” राज्य निर्णय लादत असेल तर व्यवस्थेला लोकशाही नव्हे हुकूमशाहीच समजावे लागेल. जनतेच्या इच्छेच्या विरोधात जाऊन त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात ढवळाढवळ करणे लोकशाहीला साजेशी भूमिका नाही.

. ए. फैजी यांचे मत:
Outlines of Muhammadan law चे लेखक ए. ए. फैजी समान नागरी कायदा या विषयावर चर्चा करताना म्हणतात, “भारतातील सर्व लोकांसाठी एक समान नागरी कायदा असावा की नाही हा शासकीय धोरणाचा प्रश्न आहे, धर्माचा नाही. भारत हे लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे आणि संसदीय लोकशाहीत बहुमताची इच्छा प्रमाण असते. परंतु सर्व समाजाच्या धार्मिक श्रद्धा, भावना व पूर्वग्रह लक्षात घेऊन कोणत्याही समाजाने स्वत:हून बदल व्हावा अशी मागणी केल्यावाचून त्या समाजाच्या धर्मविषयक प्रघातांमध्ये, रूढीमध्ये ढवळाढवळ करू नये असे धोरण शासनाने ठरविले आहे.”

कॉमन नव्हे युनिफॉर्म:
तसेच कलम ४४ लक्षपूर्वक वाचले असता सामान्य व्यक्तीच्यादेखील चटकन लक्षात येईल की घटनेच्या सदरहू कलमात कोठेही कॉमन सिविल कोडबद्दल भाष्य करण्यात आलेले नाही. घटनेचे कलम युनिफॉर्म सिविल कोडबद्दल भाष्य करीत आहे. परंतु लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी जाणीवपूर्वक कॉमन हा शब्द प्रयोगात आणला जात आहे. युनिफॉर्म आणि कॉमन यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. हा फरक समजण्यासाठी या शब्दांना समजण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. कायद्याच्या पुस्तकात वापरण्यात आलेल्या प्रत्येक शब्दाला विशेष किंमत असते. त्याच्या अर्थावर कित्येक दृष्टीने चर्चा घडवून एक-एक शब्द निर्धारित करण्यात आलेला असतो. संविधानात कॉमन हा शब्द न वापरता युनिफॉर्म हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. कॉमन या शब्दाचा अर्थ ‘सार्वजनिक’ असा आहे तर युनिफॉर्म या शब्दाचा अर्थ ‘एकसमान’ असा आहे.

समान आणि एकसमान:
काही लोकांच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होईल की ‘सार्वजनिक’ आणि ‘एकसमान’मध्ये काय फरक आहे? दोन्ही ‘समान’ तर आहेत. हो मान्य आहे! दोन्ही ‘समान’ आहेत, परंतु ‘एकसमान’ नाहीत. हाच फरक ‘सार्वजनिक’ आणि ‘एकसमान’मध्ये आहे. सार्वजनिक असणे म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे सर्वांसाठी सारखे असणे किंबहुना एकच असणे. परंतु एकसमान असणे म्हणजे सारखे असणे असे नव्हे, म्हणजेच दोन भिन्न गोष्टींचे समान दर्जाचे असणे होय. उदा. आपण पाहतो की प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी एक युनिफॉर्म असतो. म्हणजे त्यांचा ड्रेस कोड सारखाच असतो. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे त्याचा स्वतंत्र ड्रेस असतो. कोणाचा विदेशी कॉटनचा असेल तर कोणाचा देशी खादीचा असेल, कोणाचा पॉलिस्टरचा असेल तर कोणाचा रेशमी! परंतु बाह्य स्वरूप सर्वांचे सारखेच असेल. जर आपण कॉमन ड्रेस असा शब्द प्रयोग केला तर याचा अर्थ असा होईल की एकाच प्रकारचा किंवा एकच ड्रेस सर्वांना परिधान करण्यासाठी दिला जाईल. हा शब्दभेद आहे कॉमन आणि युनिफॉर्ममध्ये. कायदा कॉमन नव्हे तर युनिफॉर्म असावा, असे घटनेला अभिप्रेत आहे. म्हणजे कायदा सर्वांसाठी वेगळा असावा परंतु त्याचे बाह्य स्वरूप समान असावे.

फौजदारी, दिवाणी आणि व्यक्तिगत कायदे:
वरवर पाहता आपल्या देशात फौजदारी कायदा आणि दिवाणी (नागरी) कायदा समान आहे. राज्यांना असलेल्या विशेषाधिकार नुसार त्यांनी आपल्या परीने राज्यपातळीवर फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यांत काही बदल केले आहेत. म्हणून हे कायदे पूर्णतः समान नाहीत असे म्हणायला वाव आहे. देशात पूर्णतः समान असा एकच फौजदारी कायदा लागू नाही. पूर्णतः समान असा एकच दिवाणी कायदा लागू नाही. हे कायदे बऱ्याच अंशी सारखे असले तरी पूर्णतः सारखे नाहीत. एकीकडे आपण राज्यांना स्वतंत्र कायदे करण्याचा अधिकार बहाल करतो तर दुसरीकडे केवळ मुस्लीम समाजाला प्रतिगामी बनविण्यासाठी (आणि हिंदू ध्रुवीकरणासाठी) समान नागरी कायद्याचा नावाखाली ‘समान व्यक्तिगत कायद्याची’ मागणी करतो, किती हा दांभिकपणा! ९९ टक्के कायद्यांत समानता असताना केवळ १ टक्क्यांसाठी रान पेटविणारे किती थोर म्हणावेत?

कलम ४४ वर थोडी चर्चा:
घटनेच्या ‘मार्गदर्शक तत्वांत’ एकूण १५ मार्गदर्शक कलमे आहेत. त्यातील बहुतेक कलमांत शासनाने ‘असे करावे’ किंवा ‘असे करण्यासाठी पाऊले उचलावीत’ अशी शब्दरचना आहे. अगदी थोड्या कलमात ‘असे करण्याचा प्रयत्न करावा’ अशी शब्दयोजना आहे. ‘असे करावे’, ‘पाऊले उचलावीत’ आणि ‘प्रयत्न करावा’ यामध्ये खुप मोठा फरक आहे. जेथे ‘असे करावे’ किंवा ‘पाऊले उचलावीत’ असे सुचविण्यात आलेले आहेत ते देशाच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक ठरतात म्हणून त्यांना पहिली पसंती देण्यात आलेली आहे. त्यादिशेने लवकरात लवकर हालचाल व्हावी यासाठी ‘असे करावे’ आणि ‘पाऊले उचलावीत’ अशी शब्दयोजना करण्यात आलेली आहे, तर ‘प्रयत्न करावा’ अशी शब्दयोजना त्या गोष्टींचे कठीण असणे आणि त्यांना दुय्यम पसंती असणे दर्शविते.

घटनेच्या कलम ४४ मध्ये ‘प्रयत्न करावा’ अशी शब्दयोजना आहे. तरीदेखील “समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे”, “तो ताबडतोब झालाच पाहिजे” असे म्हणणाऱ्या आणि त्यासाठी चळवळ करणाऱ्या पक्षांची आणी संघटनांची मानसिकता काय आहे हे समजणे कठीण नाही.

सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले पाहिजे असे मार्गदर्शक तत्वांत सांगितले गेले आहे. परंतु त्याचा आग्रह धरताना कोणताही पक्ष आणि संघटना दिसून येत नाही. अस्पृश्यता नष्ट झाली पाहिजे असे घटनेचे मार्गदर्शक तत्व सांगते, परंतु याबाबतीत कोणताही समान नागरी कायदा समर्थक आग्रही दिसत नाही. मागासांना खास सवलती देऊन त्यांचे मागासलेपण नष्ट करावे असा खास आग्रह घटनेचा आहे, तरीदेखील समान नागरी कायदा समर्थक मागासांच्या हितासाठी खास तरतुदींच्या विरोधात उभे राहतात. आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी यासाठी घटना आग्रही आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला रोजगार मिळाला पाहिजे यासाठी घटना आग्रही आहे. अशा अतिमहत्वाच्या मुद्दयांवर मात्र समान नागरी कायदा समर्थक मुग गिळून गप्प बसतात, हे विशेष!

मूलभूत अधिकाराचे कलम १४:
मुलभूत अधिकाराचे कलम सुप्रीम कोर्टाद्वारे लागू केले जातील अशी घटनात्मक तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्याने केलेला कायदा मुलभूत हक्कांच्या संवैधानिक कलमांविरुद्ध असेल किंवा मुलभूत मानवी मुल्यांची पायमल्ली करणारा असेल तर असा कायदा रद्द करणे कोर्टास बंधनकारक आहे. परंतु ‘मार्गदर्शक तत्वां’ बाबतीत अशी घटनात्मक तरतूद नाही. येथे ‘मुलभूत हक्कांचे’ परिशिष्ट ‘मार्गदर्शक तत्वां’च्या परिशिष्टाच्या तुलनेत उजवे ठरते. ‘मार्गदर्शक तत्वां’त उल्लेखित कलमांनुसार कृती करण्यास राज्य सक्षम ठरत नसेल किंवा कृती करू शकत नसेल; तर राज्याला त्यानुसार कृती करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. परंतु राज्य जर ‘मुलभूत हक्कांची’ पायमल्ली करीत असेल तर राज्याला वेसण घालण्यास कोर्टास भाग पाडले जाऊ शकते.

कलम ४४ मध्ये जरी युनिफॉर्म सिव्हील कोडबद्दल भाष्य केले आहे तरी ते कलम १४ मुळे पूर्णतः अंमलात आणणे शक्य नाही. कलम १४ च्या विश्लेषणानुसार Unequal will not be treated alike, equals are to be treated alike. म्हणजे असमान समान पद्धतीने वागविले जाऊ शकत नाहीत, समान समान पद्धतीने वागविले जाऊ शकतात. भिन्न जाती-जमाती, धर्म-संस्कृती, भाषा आणि प्रांत असलेल्यांना समान पद्धतीने वागविणे शक्यच नाही. म्हणूनच मागील ६५ वर्षात या अनुषंगाने कोणतेही पाऊल उचलण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे.

मुस्लिमांचा विरोध:
जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी जाणूनबुजून मुस्लिम समाज ‘समान नागरी कायद्या’च्या मार्गातील अडथळा असल्याचा खोटा आरोप केला जातो. या आरोपात कसलेही तथ्य नाही. केवळ एकटा मुस्लिम समाज या कायद्याच्या विरोधात नसून भारतातील सर्वच अल्पसंख्याक गट, आदिवासी, पूर्वेकडील ९ राज्ये या कायद्याच्या विरोधात आहेत. प्रत्यक्षपणे मुस्लिम समाज या कथित समान नागरी कायद्याच्या विरोधात गेल्याचा प्रसंग इतिहासात केवळ दोन वेळाच पाहण्यात आला आहे. तो म्हणजे १९८७ मध्ये आणि आता २०१६ मध्ये. घटना समिती जेव्हा युनिफॉर्म सिविल कोड अंतर्गत Special Marriage Act बद्दल निर्णय घेत होती, तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या नेतृत्वाखाली केवळ ५-४ मताने हा कायदा पास करण्यात आला होता. म्हणजे समान नागरी कायद्याला विरोध घटना समितीच्या स्थापनेपासूनच आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *