प्रकरण ८ – समान नागरी कायद्याबद्दल काही मुलभूत प्रश्न

समान नागरी कायद्याचा मसुदा कसा असेल?
समान नागरी कायदा खरे पाहता भारताचे सांस्कृतिक सपाटीकरण असेल. परिणामतः भारताची विविधता या कायद्याने संपुष्टात येईल. परंतु थोडा व्यापक दृष्टीकोन ठेऊन आपण समान नागरी कायद्याची संकल्पना मान्य जरी केली तरी एक मुलभूत प्रश्न आपल्यासमोर उभा राहतो ज्याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. तो प्रश्न म्हणजे समान नागरी कायदा कसा असेल? या कायद्याचा मसुदा तयार केला गेला आहे का? आणि तयार केला गेला असेल तर तो कसा आहे? समान नागरी कायद्यान्वये कोणते ‘राष्ट्रहित’ साधले जाणार आहे? या कायद्यान्वये ज्या राज्यांना विशेष दर्जा प्राप्त असलेल्या राज्यांचा दर्जा काढून घेण्यात येईल का? पंजाबच्या अकाल तख्तला दिलेले अधिकार काढून घेतले जातील का? जर काढून घेतले जाणार असतील तर शीख समाजाच्या प्रतिक्रिया काय असतील? आदिवासींचे अधिकार संपुष्टात आणले जातील का? सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा लागू होणार या तत्वानुसार कोणकोणत्या धर्मांवर कोणकोणते निर्बंध लादले जातील?

अडचण मसुदा तयार करण्यात आहे. देशाची राज्यघटना निर्माण होऊन ६५ वर्ष उलटले असताना लोकसभेने या दिशेने कोणते प्रयत्न केले आहेत. मागील ६५ वर्षात लोकसभेने कोणते सकारात्मक पाऊल या दिशेने उचलले आहे? तर या सर्व प्रश्नांचे उत्तर नकारात्मक मिळते. कारण मागील ६५ वर्षात यावर काहीच काम झालेले नाही.

व्यक्तिगत कायदे आणि पेच:
व्यक्तिगत कायदे हे विवाह, तलाक, वारसाहक्क आणि दत्तक या चार विषयांशी निगडीत आहे. सर्वांसाठी समान कायदा करताना जो मुलभूत पेच निर्माण होतो तो म्हणजे या चार बाबींची कायदेशीर व्याख्या! सर्वमान्य होईल अशी व्याख्या आपल्या शासनाला मांडावी लागणार आहे. उदा. विवाह काय आहे, हे कायद्याने ठरवावे लागेल. आज विवाह एक व्यक्तिगत धार्मिक प्रथा अशी मान्यता असल्याने त्याच्याशी निगडीत कायदे वेगवेगळे आहेत. हिंदू धर्मात विवाह एक पवित्र बंधन आहे तर मुस्लीम समाजात एक करार आहे. हिंदू समाजातच पुन्हा विवाहासंदर्भात विविध मान्यता आहेत. यामध्ये समानता कशाप्रकारे निर्माण केली जाईल? हिंदू समाज विवाहाला एक करार म्हणून मान्यता देईल का? किंवा मुस्लीम समाज बंधन म्हणून विवाहाचा स्वीकार करेल का? त्यांनी अशाप्रकारे स्वीकारावी ही अपेक्षा तरी कशी केली जाऊ शकते?

मुस्लीम समाजात विवाह हा करार असल्याने तो संपुष्टात आणण्याचा अधिकार दोन्ही पक्षांना असतो. परंतु हिंदू धर्मात तसे नाही. कायद्याने हा अधिकार दिलाही असेल परंतु ते धर्ममान्य नाही. या बाबतीत समानता कशी निर्माण केली जाईल? वारसाहक्काच्या बाबतीत मुस्लीम समाजात जोपर्यंत कर्ता पुरुष मरत नाही तोपर्यंत त्याच्या संपत्तीचे वितरण होऊच शकत नाही. तो मेल्यास इस्लामी नियमाप्रमाणे त्याच्या संपत्तीचे वितरण केले जाते. यामध्ये पती, संतान, आई–वडील, भाऊ–बहिण इतकेच काय तर परिस्थितीनुसार काका–काकू, आजी–आजोबांनादेखील वारसाहक्क प्राप्त आहे. हिंदू समाजात केवळ थोरला मुलगाच बापाच्या संपत्तीचा वारस आहे. हिंदू समाज काका–काकूला, आजी–आजोबांना, मामा–मावशीला वारसाहक्क देईल का? ते देणार नसतील तर मुस्लिमांना सक्ती करून देण्यापासून थांबविले जाईल का? या बाबतीत समानता निर्माण करणे अशक्यप्राय आहे. ज्या समाजाने पोटच्या मुलीला वारसाहक्क मान्य केला नाही तो इतरांना कशाप्रकारे देईल? बरं इस्लामने मुस्लिमांना जो हक्क दिला आहे तो नाकारायचा अधिकार आपल्याला कोणी दिला?

अनाथ बालकांच्या बाबतीत इस्लामची शिकवण आहे की तुम्ही योग्य प्रकारे त्यांचा सांभाळ करा, त्यांच्यासाठी जे काही करू शकता ते करा. परंतु त्यांना वारसात सामील करता येत नाही. तो वारसाचा हक्कदार होऊच शकत नाही. त्याला जास्तीत जास्त १/३ संपत्तीचे मृत्युपत्र तुम्ही करू शकता. समान नागरी कायद्यांतर्गत मुस्लीम समाजाच्या नैतिक अधिष्ठानाशी खेळण्याचा अधिकार शासनाला असू शकतो?

मुस्लीम कायद्यानुसार दुसऱ्या पत्नीला पहिल्या पत्नीसमान सर्व हक्क मिळतात, तिला कायदेशीर पत्नीचा दर्जा प्राप्त होतो. तर हिंदू कायद्यानुसार दुसरी पत्नी रखेल (ठेवलेली) आहे. हिंदू समाजात दुसऱ्या पत्नीला कधीही सामाजिक मान्यता मिळत नाही. सुप्रीम कोर्टानेदेखील तिला रखेल म्हणूनच संबोधले आहे (न्यायमूर्ती काटजू यांचा निर्णय). हिंदू कायद्यानुसार पत्नीने स्वत:साठी राहण्याची वेगळी व्यवस्था मागितल्यास घटस्फोट देण्याचा पतीला अधिकार आहे. तर मुस्लीम कायद्यानुसार तशी मागणी केल्यास तो तिचा हक्क आहे. पत्नीला स्वतंत्र ठेवणे हा मुस्लीम कायद्यानुसार तिचा अधिकार आहे.

हा तर झाला केवळ हिंदू–मुस्लीम कायद्यातील भेद. आता केवळ हिंदू कायद्याबद्दल बोलूयात.

हिंदू कायद्यातील पेच:
दक्षिण भारतात मामा-भाचीच्या विवाहाला कायद्याची मान्यता आहे तर उत्तर भारतात असे नाही. हिंदूमध्ये वारसाहक्क बाबतीत मयूरव, दयाभागा आणि मिताक्षरासारखे भिन्न वारसाहक्क कायदे आहेत. इतकेच काय तर नायर समाजासाठी पूर्णपणे वेगळे कायदे निर्माण करण्यात आले आहेत. पूर्वेकडील राज्यात बहुपत्नीत्व प्रथा प्रचलित आहे, तर उत्तरपूर्वेकडील राज्यात डोंगरी भागात बहुपतीत्व प्रथा प्रचलित आहे. देशात आठ टक्के आदिवासी आहेत व ते हिंदु कायदा मान्य करीत नाहीत. आदिवासी एकापेक्षा अधिक विवाह करु शकतात. आदिवासींना शस्त्र राखण्याचा अधिकार आहे. आजपर्यंत त्यांच्या दिशेने टिकेचा रोख कधीच वळलेला नाही. पंजाबमध्ये ‘कैरवा’देखील एक विवाह प्रथा आहे. हिंदूंसाठी बनविलेला हिंदू कायदादेखील देशातील सर्व हिंदूंसाठी एकसारखा नाही. तर १२५ कोटी जनतेसाठी एकच कायदा असावा ही मागणी बावळटपणाचीच म्हणावी लागेल. घटनासमितीच्या हुशार लोकांनी directive principle च्या खुंटीवर टांगलेला विषय मुसलमानांवर राग काढण्यासाठी खुंटीवरुन काढायचा का?

हिंदू एकत्र कुटुंब कायदा:
हिंदू समाजात एकत्र कुटुंब पद्धती असल्याने त्यांना कर भरण्यास सवलत आणि सुट दिली जाते. कुटुंबाचा भार एकाच व्यक्तीवर असल्यामुळे ही सूट आणि सवलत न्यायोचित ठरते. समान नागरी कायदा लागू करणे म्हणजे हिंदू समाजाकडून ही सवलत आणि सूट हिरावली जाईल की इतरांनादेखील अशी सवलत दिली जाईल, या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप तरी गुलदस्त्यातच आहे. HUF (Hindu Undivided Family Act) संदर्भात खालील तक्ता पहा,

आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो की Hindu Undivided Family Act नुसार एका हिंदू व्यक्तीला कर भरण्यास भरघोस सूट मिळते. इतर धर्मियांना १० लाखांपेक्षा जास्त आय असल्यास ३०% म्हणजेच ३ लाख रु. कर भरावा लागतो, तर हिंदू व्यक्तीला केवळ १ लाख २५ हजार रु. भरावे लागतात. म्हणजेच १ लाख ७५ हजार रुपयांची बचत. समान नागरी कायदा लागू करून सर्वांना ही सवलत देण्यात येईल की हिंदू समाज आपल्या सवलतीचा त्याग करेल?

कर्नाटक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तसेच माजी केंद्रीय कायदामंत्री विरप्पा मोईली संसदेला संबोधित करताना म्हणाले होते की “अनेक समाज व गटांमध्ये व्यक्तिगत कायदे असल्याने आपल्या देशात युनिफॉर्म सिव्हील कोडची अंमलबजावणी अवघड आहे. या मुद्यावर जातीय किंवा हिंदू–मुस्लिम दृष्टिकोनातून पाहू नये. विविध समाज अंतर्भूत करणारे २०० ते ३०० कायदे आपल्या देशात अस्तित्वात आहेत.” तसेच पी. व्ही. नरसिंह रावांनी समान नागरी कायद्यावर लोकसभेत सडकून टीका करून कायद्याला विरोध केला होता. नरसिंह रावांचे लोकसभेतील भाषण एकदा जरूर ऐकावे. (टाइम्स ऑफ इंडिया 28 जुलै 1995)

समानता नव्हे समता असावी:
भारतीय समाजाला समानता नव्हे समतेची गरज आहे. आपल्या देशाचा इतिहास पाहता देशात कधीच समानता नव्हती. देशाच्या निर्मितीनंतरही देशात कधीच समानता निर्माण करण्याचा प्रयत्नदेखील केला गेला नाही आणि केलाही जावू शकत नाही. विविधतेने नटलेली एकता देशाची खरी ओळख आहे. विविधता असूनही आपण एकात्म आहोत, एक राष्ट्र आहोत. आपल्यामध्ये समता असणे गरजेचे आहे. निसर्गाला समानता मान्य नाही. समानता लागू करण्याचा प्रयत्न देशातील विविध संस्कृतींचा मृत्यू असेल, हे ध्यानात घ्यायला हवे.