प्रकरण ७ – समान नागरी कायदा कशासाठी?

देशात केवळ मुस्लिमांनाच व्यक्तीगत कायदा आहे का?
मागे आपण पाहिले आहे की देशात व्यक्तीगत कायदे राज्यनिहाय भिन्न आहेत. राज्यांचे व्यक्तिगत कायदे जातीजमाती, धर्मसंस्कृती आणि परंपरानिहाय बदलत असतात. दक्षिण भारतातील हिंदूंना आपल्या सख्ख्या बहिणीच्या मुलीशी विवाह करण्यास कायद्याने परवानगी देण्यात आली आहे. तर उत्तर भारतातील हिंदू समाजाला हे मान्य नाही. गोव्यात हिंदू व्यक्तीला पत्नीपासून तिच्या वयाच्या २५ व्या वर्षापर्यंत मुल होत नसेल किंवा ३० व्या वर्षापर्यंत मुलगा होत नसेल तर पतीला दुसऱ्या विवाहाची परवानगी देणारा कायदा अस्तित्वात आहे. ईशान्यपूर्वेकडील राज्यातील मुलींना राज्याबाहेरील मुलाशी विवाह केल्यास संपत्तीत वाटा नाकारला जातो. उत्तरेकडील राज्यांच्या सीमा भागात आजदेखील बहुपतीत्व प्रथा प्रचलित आहे. या सर्व केवळ परंपरा नसून त्या राज्यांचे कायदे आहेत. गोव्यातील ख्रिस्ती व्यक्तीस त्याच्या पत्नीला घटस्फोट देण्याचा अधिकार आहे. देशाचा कोणताही व्यक्तिगत कायदा गोव्यात लागू होत नाही.

तसेच देशात कोणत्याही नागरिकास शस्त्र बाळगण्याची परवानगी नाही. परंतु आदिवासी जमात आणि शीख समुदायाला शस्त्र बाळगण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. शिखांना धर्माच्या आधारावर तर आदिवासींना संस्कृतीच्या आधारावर शस्त्र राखण्याची परवानगी आहे. उत्तरपूर्व भागात आदिवासी समाजात बहुपत्नीत्व एक प्रचलित आणि कायदेसंमत प्रथा आहे. देशात सर्वात जास्त बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण आदिवासी समाजात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी विवस्त्र राहणे भारतात गुन्हा आहे. परंतु जैन समाजाच्या मुनींना यातून सुट आहे. कारण धर्माच्या आधारावर त्यांचा तो अधिकार मान्य करण्यात आलेला आहे. आपल्याकडे पोलीस दलात, लष्करात असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना असे काहीही करण्यास बंधन आहे ज्याने त्यांचा धर्म जाहीर होत असेल, जसे एक मुस्लीम व्यक्ती कर्तव्यावर असताना टोपी घालू शकत नाही परंतु शीख नागरिकांना दाढी आणि पगडी दोन्ही राखण्याचा अधिकार केवळ धार्मिक आधारावर देण्यात आला आहे.

कायदे आणि धर्म:
काही निर्बुद्ध असा वारंवार उल्लेख करीत आहेत की भारतात धर्माच्या आधारावर कायदा केला जात नाही. हे विधान दिशाभूल करणारे आहे. भारतात धर्माच्या आधारावर कायदे निर्माण केले जात नाहीत, हे जरी सत्य असले तरी धार्मिक स्वातंत्र्य संपुष्टात येईल असेही कायदे निर्माण केले जात नाहीत, हेदेखील तितकेच सत्य आहे. भारतात केवळ धार्मिक नव्हे तर जातीय, सांस्कृतिक, प्रांतिक आणि भाषिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी विविध कायदे निर्माण केले गेले आहेत. भाषेच्या आधारावर झालेली विविध राज्यांची निर्मिती याचाच एक भाग आहे.

भारतात केवळ मुस्लिमच नव्हे तर ख्रिस्ती, पारशी आणि शीख धर्मियांसाठी सुद्धा त्यांच्या परंपरेनुसार व्यक्तिगत कायदे करण्यात आलेले आहेत. जैन आणि बौद्ध धर्मियांनी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी केली आहे, कारण त्यांच्यावर हिंदू कायदा लागू केला जात होता. बौद्ध समाजाची मागणी मान्य करण्यात आलेली आहे. हिंदू कायदा परंपरांना परवानगी देत असल्याने या धर्मांनी हिंदू कायद्यांतर्गत आपापल्या परंपरांचे पालन करणे चालू ठेवले आहे. हिंदू कायदादेखील देशाच्या सर्व भागात एकसारखा नाही. हिंदू धर्मात विविध परंपरा अंतर्भूत असल्याने त्यांच्यासाठी मयूरव, मिताक्षरा आणि दयाभागासारखे विभिन्न वारसाहक्क कायदे निर्माण करण्यात आले आहेत. नायर समाजासाठी वेगळे वारसाहक्क कायदे बनविण्यात आले आहेत.

समान नागरी कायदा कशासाठी?
जेव्हा समान नागरी कायदा कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित केव्हा केला जातो तेव्हा मात्र या कायद्याची मागणी करणाऱ्यांची बोबडी वळते. काहीजण म्हणतात देशात एकात्मता नांदावी म्हणून समान नागरी कायदा हवा! हा युक्तीवाद शाहबानो प्रकरणापूर्वी करण्यात आला होता. म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरच्या ४० वर्षात देश एकात्म नव्हता असाच याचा अर्थ निघतो. येथे हिंदूमुस्लीम या संकुचित दृष्टीकोनानेदेखील पाहायला वाव नाही. कारण विविध समाजासाठी विविध कायदे आपल्याकडे आहेत. काहीजण म्हणतात समानतेसाठी समान नागरी कायदा हवा! तर आपल्या राष्ट्राला समानता मान्यच नाही. आपण समानतेचा नव्हे समतेचा पुरस्कार केला आहे. भारत एक असमान परंतु समता जपणारे राष्ट्र आहे. हीच आपली खरी ओळख आहे.

आता या महाभागांना एक नवीन उत्तर सापडले आहे. ते म्हणजे मुस्लीम महिलांवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा. जणूकाही एकूणच समाजात महिला अत्याचारांचे मूळ या व्यक्तिगत कायद्यात दडले आहे. महिला सबलीकरणाच्या १९७९ च्या Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) या आंतरराष्ट्रीय जाहीरनाम्यावर हस्ताक्षर करण्यास आपण १९९३ च्या पहाटेची वाट पाहिली होती. त्यातही कलम ५ आणि कलम १६ मान्य केले नाही. हे कलम अमान्य करताना आपण युक्तिवाद केला की जोपर्यंत भारतीय समाजाची मान्यता मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलणार नाही. मात्र आज मुस्लीमविरोधी राजकारणाचा एक भाग म्हणून मुस्लीम महिलांचा वापर केला जात आहे.

विविधतेने नटलेली एकता:
उपरोक्त चर्चा समान नागरी कायद्याची मागणी करणाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडते. देशात विविधतेने नटलेली एकता महत्वाची आहे. आपल्या देशाची हीच खरी ओळख आहे. देशात समानता लागू करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे आपल्या देशाच्या एकात्मतेवरच वरवंटा फिरविण्यासारखे आहे. आज जो युक्तिवाद समान नागरी कायद्यासाठी केला जात आहे, तोच युक्तिवाद समान देवतेसाठी, समान वेशभूषेसाठी तसेच समान खाद्य संस्कृतीसाठी सुद्धा केला जाऊ शकतो. मग अशावेळी आपण हा युक्तिवाद मान्य करणार का? अर्थातच नाही!

आम्ही कोणाची उपासना करावी, काय खावे, काय नेसावे या बाबी जितक्या खासगी आहेत तितक्याच खासगी त्या बाबीदेखील आहेत ज्या व्यक्तिगत कायद्यांतर्गत येतात. जर समान नागरी कायद्याचा युक्तिवाद न्यायोचित ठरत असेल तर समान खाद्य संस्कृती, समान बोलीभाषा, समान वेशभूषांची मागणीदेखील न्यायोचित ठरेल.

धर्मनिरपेक्षता आणि समान नागरी कायदा:
काही जणांचे असे म्हणणे आहे की आपण एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहोत म्हणून आपल्याकडे समान नागरी कायदा होणे गरजेचे आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा समान नागरी कायद्याशी काडीचाही संबंध नाही. याउलट वैयक्तिक जीवनात धार्मिक आचरणाचे स्वातंत्र्य हा धर्मनिरपेक्षतेचा मौलिक सिद्धांत आहे. नागरिकांच्या धार्मिक बाबींत शासनाने हस्तक्षेप करू नये या धोरणाचा स्वीकार करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष होणे. श्रद्धा आणि धर्मस्वातंत्र्याच्या तत्वांनुसार शासनाने सर्वसामान्य व्यावहारिक बाबींचे प्रशासन करणे अपेक्षित आहे.

तसेच आपल्या देशात ‘हिंदुत्व’ विचारप्रणालीचा पुरस्कार करणारे बरेच आहेत. त्यांनी हे समजून घेणे गरजेचे आहे की विविध जातीजमातींना एकाच समान नागरी कायद्याअंतर्गत समाविष्ट करून घेणे ‘हिंदू’ तत्वज्ञानाच्या विरोधात आहे. म्हणूनच माजी सरसंघचालक गोळवलकर आणि देवरस समान नागरी कायद्याला विरोध करतात. कारण ‘सर्वधर्म समभाव’ हे हिंदू धर्माचे मुलभूत तत्व आहे. विविधतेत नटलेल्या एकतेवर विश्वास ठेवणे हिंदुत्वाचा गुणधर्म आहे. विविध समूहांचे व्यक्तिगत कायदे रद्दबातल करून एकच नागरी कायदा लादण्याचा प्रयत्न करणे हे हिंदू दृष्टीकोनाच्या विरुद्ध आहे.

विशेष विवाह कायदा:
ज्यांना आपल्या समाजाच्या परंपरा आणि मान्यतेनुसार विवाह करण्याची इच्छा नाही अशा लोकांसाठी देशाने Special Marriage Act नावाचा कायदा केला आहे. म्हणजे पूर्वीपासूनच विवाह आणि घटस्फोटासाठी एक सर्वसमावेशक कायदा अस्तित्वात आहे. जो केरळपासून दिल्लीपर्यंतच्या सर्व भारतीयांना लागू होतो. ज्यांची इच्छा असेल ते या कायद्यानुसार विवाह करू शकतात. परंतु या कायद्यानुसार विवाह करणाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीही नाही. म्हणजे भारतीय समाजाला आजही हा कायदा मान्य नाही.

 तसेच बालवयात मुलींचे विवाह होऊ नयेत म्हणून The Prohibition Of Child Marriage Act, 2006 आहे. स्त्रियांवर अत्याचार होऊ नयेत म्हणून Domestic Violence Prevention Act आहे. त्याचप्रकारे हुंडा बंदीसाठी The Dowery Prohibition Act आहे. अशाप्रकारचे अनेक कायदे आहेत, जे सर्व नागरिकांना लागू होतात. धर्म आणि परंपरांच्या सोवळ्याआड लपून कोणालाच या कायद्यातून पळवाट काढणे शक्य नाही. कोणत्याही जातीधर्माच्या व्यक्तीने या कायद्यांचे उल्लंघन केल्यास तो शिक्षेस पात्र ठरतो.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी इतके सारे कायदे अस्तित्वात असताना आणि त्या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नसताना समान नागरी कायद्याची मागणी करणे म्हणजे व्यक्तिगत कायदे संपुष्टात आणून एकच कायदा बलपूर्वक लागू करणे होय, असाच अर्थ यातून निघतो. म्हणजे नागरिकांच्या व्यक्तिगत जीवनातून धर्माची हकालपट्टी करण्याचा हा प्रयत्न आहे किंवा एका विशिष्ट धर्माचे कायदे अल्पसंख्यांकांवर लादण्याचा प्रयत्न आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *