प्रकरण ६ – समान नागरी कायदा आणि सुप्रीम कोर्ट

भारतीय राज्यघटना आणि कलम ४४:
राज्यघटनेतील क्र ४ चे परिशिष्ट शासकीय धोरणांचे मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित असून याच्या कलम ४४ मध्ये The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India असा उल्लेख करण्यात आला आहे. म्हणजेच देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा निर्माण व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्न करेल. येथे स्पष्ट करण्यात आले आहे की राज्य प्रयत्न करेल म्हणजे कायदे निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. परंतु जनतेच्या निर्णयाच्या विरोधात जनतेवर कायदे लादणार नाही. राज्य निर्णय लादत असेल तर लोकशाही नव्हे हुकूमशाहीच समजावे लागेल.

कायदे कोण करणार?
अर्थातच कलम ४४ नुसार युनिफॉर्म कायदा बनविण्याचा अधिकार राज्याला आहे. सदरहू कलम राज्यघटनेच्या चौथ्या परिशिष्टात आहे. हे परिशिष्ट शासकीय धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या स्वरुपात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. याच परिशिष्टच्या ३७ व्या कलमात असे नमूद करण्यात आले आहे की सदर परिशिष्टात जी कलमे नमूद करण्यात आली आहेत, ती कोणत्याही न्यायालयाद्वारे लागू करण्यास पात्र नाहीत. त्यांचा संबंध पूर्णत: राज्याशी आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार ४४ व्या कलमाच्या आधारे समान नागरी कायद्याबद्दल भाष्य करणे म्हणजे एक अशा प्रश्नात हस्तक्षेप करणे आहे ज्या प्रश्नाशी कोर्टाचा संबंध नाही.

समान नागरी कायदा आणि संसद:
युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हे केवळ एक दिवास्वप्न आहे, ज्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्यच नाही. १९५६ मध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सांगितले होते, “मला वाटत नाही की ती वेळ आली आहे की याला मी पूर्णत्वास पोहोचऊ शकतो.” त्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी देखील याचाच पुनुरुच्चार केला. कर्नाटक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी कायदामंत्री विरप्पा मोईली संसदेला संबोधित करताना म्हणाले होते, अनेक समाज व गटांमध्ये व्यक्तिगत कायदे असल्याने आपल्या देशात युनिफॉर्म सिविल कोडची अंमलबजावणी अवघड आहे. या मुद्दयांवर जातीय किंवा हिंदू-मुस्लिम दृष्टिकोनातून पाहू नये. विविध समाज अंतर्भूत करणारे २०० ते ३०० कायदे आपल्या देशात अस्तित्वात आहेत. तसेच पी. व्ही. नरसिंह रावांनी समान नागरी कायद्यावर लोकसभेत सडकून टीका करून कायद्याला विरोध केला होता. नरसिंह रावांचे लोकसभेतील भाषण एकदा जरूर ऐकावे. (टाइम्स ऑफ इंडिया 28 जुलै 1995)

सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिका आणि प्रतिक्रिया:
सुप्रीम कोर्टाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा कसलाही घटनात्मक अधिकार नाही, हे माहित असूनही सुप्रीम कोर्ट वारंवार या प्रकरणात हस्तक्षेप करत आले आहे. यावर टीका करताना जनता दलाने कोर्टाच्या या हस्तक्षेपाला लोकसभेच्या सीमेत प्रवेश करणे ठरविले होते. (दि पायोनिर १५ मे १९९५) हिंदुस्तान टाईम्सने समान नागरी कायद्यावरील संपादकीय लेखात समीक्षण करताना म्हंटले होते की भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मागील काही वर्षांपासून वारंवार अशा क्षेत्रात पाय ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, जेथे प्रवेश करायला देवदूतही घाबरतात. (१२ मे १९९५)

ही विचित्र गोष्ट आहे की ज्या लोकांवर समान नागरी कायदा आणण्याची जबाबदारी आहे ते याप्रती उदासीनता दर्शवितात आणि ज्यांचा मुळात याच्याशी काहीच संबंध नाही ते मात्र याच्या समर्थनार्थ जंगजंग पछाडताना दिसत आहेत. याप्रकारची शाब्दिक चकमक म्हणजे केवळ देशाची दिशाभूल करणे आहे.

देशातील न्यायव्यवस्था आणि तिची संथगती:
National Judicial Data Grid च्या माहितीनुसार देशात आज २,३०,८३,६८५ खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांमध्ये कौटुंबिक खटल्यांचा समावेश नाही. हे खटले केवळ फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यांशी संबंधित आहेत. आपण आपल्या सभोवताली पाहत असतो की एखाद्या घटनेला न्याय मिळण्यासाठी कित्येक दशकांपर्यंत वाट पहावी लागते. जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू झाला तर एक दोन नव्हे लाखो अतिरिक्त खटल्यांचा भार न्यायव्यवस्थेवर पडेल. आपली न्यायव्यवस्था प्रभावी आणि वेगवान बनविणे गरजेचे आहे. अतिरिक्त भार पेलण्यास आपली सद्य न्यायव्यवस्था सक्षम आहे का? हा मुख्य प्रश्न आहे.

मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे राजकारण:
हिंदू महिलेला आजदेखील पैतृक संपत्तीमध्ये न्यायोचित अधिकार नाही. २००५ मध्ये झालेल्या अमेंडमेंडनुसार एका हिंदू महिलेने पैतृक संपत्तीत आपल्याला वाटा मिळावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सदरील महिलेच्या विरोधात निर्णय दिला. निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने निर्णयाच्या दुसऱ्या भागात असा उल्लेख केला की, “अशा प्रकारचा अत्याचार होत असल्याची काही मुस्लीम महिलांचीही तक्रार असल्याची माहिती आमच्या ऐकिवात आहे. म्हणून या मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी एक याचिका कोर्टासमोर दाखल केली जावी. जेणेकरून कोर्ट याबाबत विचार करेल.” चालू प्रकरणामध्ये हिंदू महिलेला तर तिचा न्यायोचित अधिकार मिळाला नाही, परंतु मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचा प्रश्न निर्माण करण्यात आला. कोर्टात सदरील याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर या याचिकेच्या समर्थनार्थ ८ महिन्यात केवळ ३ वादी समोर आले.

महिला अत्याचाराचा कृत्रिम टाहो:
पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे कोर्टाने स्वत: हे प्रकरण सुरु केले. कोर्टातर्फे चालून आलेल्या या संधीचा लाभ घेत काहींनी ८ महिन्यांत ३ वादी उभे केले गेले. तेंव्हा या प्रकरणात धावून आलेल्या महिला संघटना शंकेच्या घेऱ्यात येतात. कारण त्यांनी याचिका दाखल केली नव्हती. तसेच या तीन वादी महिला त्या संघटनांच्या संपर्कात नव्हत्या. तर या साऱ्या कशाप्रकारे एकत्र आल्या हे सर्व संशयास्पद आहे. आणखीही एक गोष्ट येथे स्पष्टपणे नमुद करावीशी वाटते ती म्हणजे या दोन्ही बोर्डाची तसेच त्या ३ वाद्यांची मागणी केवळ तलाक प्रथेला कोडिफाय करण्याची आहे. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ ला त्यांनी कधीच विरोध केलेला नाही. त्यांच्या मागणीला चुकीच्या पद्धतीने सादर करून युनिफॉर्म सिव्हिल कोडची मागणी करणे, अर्थातच यामागे अत्यंत सूक्ष्म राजकारण चालू आहे हे अगदी स्पष्ट आहे.

मार्गदर्शक तत्वे:
घटनेच्या कोष्टक ४ मध्ये कलम ३६ ते कलम ५१ अशी एकूण १६ मार्गदर्शक तत्वे आहेत. समान नागरी कायद्याबद्दल भाष्य करणारे कलम ४४ आहे. यापूर्वी ८ आणि या नंतर ७ कलमे आहेत. या कलमांवर कधीच चर्चा केली जात नाही. शासन हमीचा रोजगार निर्माण करेल (कलम ४३), शासन दारूबंदी करेल (कलम ४७) यासारखी कलमे कधीही चर्चिली जात नाहीत. आदर्श राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी वरील कलम लागू करणे अत्यावश्यक असताना आणि समाजातून या कलमांच्या अंमलबजावणीस कसलाही विरोध नसताना शासन या कलमांबाबत उदासीन आहे. यावरून शासनाला मार्गदर्शक तत्वांशी किती आपुलकी आहे हे स्पष्ट होते.

सुप्रीम कोर्टाचे काही स्वागतार्ह निर्णय:
पन्नालाल बन्सीलाल वि. आंध्रप्रदेश सरकार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की समान नागरी कायदा सर्व व्यक्तींसाठी इष्ट ठरेल, परंतु एकच कायदा राष्ट्रीय एकात्मतेस प्रतिकूल ठरेल (ए.आय.आर. १९९६ एस.सी. १०२३, परि. १२:१९९६ एस.सी.सी. ४९८). महर्षी अवधेश वि. भारत सरकार १९९४ (१) एस.सी.सी. ७१३ या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी भारत सरकार विरुद्ध परमादेश रिट जारी करण्याची मागणी करणारी याचिका खारीज केली. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, ही विधीमंडळाची बाब आहे. न्यायालय या बाबतीत विधीविधान करू शकत नाही. याच याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम महिलांच्या हक्कांस कथित स्वरुपात बाधक ठरणारा शरियत कायदा अधिनियमित करू नये, यासाठी शासनास निर्देश देण्याची मागणीदेखील खारीज केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *