प्रकरण ५ – समान नागरी कायदा आणि संघ

समान नागरी कायद्याच्या सोवळ्यामागे लपून मुस्लिमविरोधी वातावरण निर्मिती करणाऱ्या मानसिकतेला ‘घरचा आहेर’! मुस्लीमविरोधी मानसिकता निर्माण करण्यासाठी, मुस्लीम कसे राष्ट्रद्रोही असतात, घटनाविरोधी असतात वगैरे म्हणून समाजात विष पेरणाऱ्या धर्मांध शक्तींनी जरा लक्ष देऊन खालील भाग वाचायलाच हवा.

गोळवलकरांची भूमिका:
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक गोळवलकरांनी १९६९ च्या सुमारास ‘नवाकाळ’ ला एक प्रदीर्घ मुलाखत दिली होती. समान नागरी कायदा या विषयावर बोलताना ते म्हणतात, “कायद्याने फारशी ढवळाढवळ न करता शिक्षणानेच चांगल्या गोष्टी समाजात सर्वत्र रुजविल्या पाहिजेत. त्या दृष्टीने शिक्षणाला फार मोठी कामगिरी करावयाची आहे. अर्थात सर्वसामान्य चांगल्या गुणांना कायद्याने मान्यता देण्यासाठी सिव्हील कोड उपयुक्त ठरेल. मात्र त्यात सक्ती पेक्षा शिक्षण देण्याचाच भाग प्रमुख हवा.”

गोळवलकरांनी २० ऑगस्ट १९७२ रोजी दिल्लीत दीनदयाळ संशोधन केंद्राचे उदघाटन केले. उदघाटनाप्रसंगी केलेल्या भाषणात देशाला युनिफॉर्म सिव्हिल कोडची गरज नसल्याचे मत त्यांनी ठासून मांडले. त्यांचे हे भाषण २१ ऑगस्ट रोजी Mother Land मध्ये छापून आले होते. २६ ऑगस्ट १९७२ रोजी त्यांनी साप्ताहिक Organizer ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीतदेखील त्यांनी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडवर ताशेरे ओढले होते.

काय म्हणतात गोळवलकर?
त्यांच्या भाषणाचा सारांश – “राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करण्यासाठी आपल्याला समान नागरी कायद्याची गरज आहे, असे मला वाटत नाही. अशा प्रकारच्या कायद्यात्मक समानतेचा राष्ट्रीय एकात्मतेशी काडीचाही संबंध नाही. भारत नेहमीच विविधतांचा देश राहिला आहे, असे असूनही प्रदीर्घ काळापासून आम्ही एक शक्तिशाली व एकात्मक राष्ट्र बनून राहिलो. एकात्मतेसाठी आपल्याला एकवाक्यतेची गरज आहे, समानतेची नव्हे. प्रकृतीला जास्त समानता आवडत नाही, असे मला वाटते. आमच्याकडे जीवनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. आमचा अनुभव असा आहे की विविधता आणि एकता दोन्ही एकत्र राहू शकतात. भारताच्या राज्यघटनेत समान नागरी कायद्याच्या समर्थनार्थ एक कलम मौजूद आहे, असे जरी खरे असले तरी आमची राज्यघटना परकीय राज्यघटनांची खिचडी आहे. ती भारतीय अनुभवांच्या प्रकाशात रचण्यात आलेली नाही. असे म्हटले जाते की समान नागरी कायद्याला मुस्लिमांचा विरोध आहे कारण ते आपली स्वतंत्र ओळख टिकवू इच्छितात. परंतु असा कोणताही वर्ग किंवा अशी कोणतीही जात जो आपली वेगळी ओळख टिकवू इच्छितो त्याच्याशी आमचे कसलेही भांडण नाही. खरे पाहता हिंदू-मुस्लीम समाजामध्ये बंधुत्व असणे गरजेचे आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या जीवनपद्धतीनुसार राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. हिंदूंसाठी समान नागरी कायदा बनविणे अशक्य आहे. हजारो वर्षांपासून हिंदू समाजात भिन्नता राहूनही आम्ही एकात्म आहोत. समानता (समान नागरी कायदा) राष्ट्रासाठी मृत्यू ठरेल. प्रकृतीला समानता आवडत नाही. सर्व जीवन पद्धतींचे संरक्षण झाले पाहिजे. या विविधता राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी पूरक असाव्यात.”

ते पुढे म्हणतात, “अनेक लोक समान नागरी कायद्याची मागणी यासाठी करतात कारण त्यांना वाटते की मुसलमानांना चार बायका करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांची लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर वाढत आहे. कुठल्याही समस्येकडे पाहण्याचा हा नकारात्मक दृष्टीकोन आहे असे मला वाटते. जोपर्यंत मुसलमान या देशावर प्रेम करतात तोपर्यंत त्यांना त्यांच्या पद्धतीने जीवन जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.”

माजी सरसंघचालक देवरस यांची भूमिका:
माजी सरसंघचालक देवरस यांनी सुद्धा समान नागरी कायद्यासंबंधी आपली मते मांडली आहेत. त्यांच्या मताचा सारांश असा की, भारतीय मुस्लिमांच्या संमतीने समान नागरी कायदा व्हावा. सक्ती होऊ नये.

स्वामी किरपात्रीजींची भूमिका:
रामराज्य परिषदेचे अध्यक्ष, स्वामी किरपात्रीजी म्हणतात, “संपूर्ण देशासाठी एकच समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मागणीच्या मी विरोधात आहे. मुस्लीम अथवा कोणत्याही धार्मिक गटाच्या धार्मिक बाबी आणि परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. हिंदू आणि मुस्लीम समाजाने आपापल्या धार्मिक परंपरांचे अनुसरण केले पाहिजे. जे मुस्लीम कुरआननुसार आणि जे हिंदू शास्त्रानुसार विश्वास ठेवत नाहीत ते देशाच्या घटनेचाही आदर करू शकत नाहीत. धार्मिक स्वातंत्र्य, धार्मिक अनुकरण आणि सहिष्णुतेचा मार्ग स्वीकारल्यानेच समाजाचे कल्याण होऊ शकते.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *