प्रकरण ९ – घटनेत सुधारणा काळाची गरज

राज्यघटना:
राज्यघटना एक उच्चतम कायद्यात्मक दस्तावेज आहे. घटनेचा हेतू राष्ट्रसंस्था चालविण्यासाठी आदर्श मौलिक नियमांची निश्चिती करणे आहे. वैयक्तिक जीवनात ढवळाढवळ करून कृत्रिम समानता स्थापित करणे घटनेचे कार्यक्षेत्र नाही. हेतूप्रमाणे राज्यघटना संक्षिप्त असणे गरजेचे आहे. राज्यघटना जितकी विस्तृत असेल तितके जास्त मतभेद उद्भवतील आणि दुरुस्तीची गरज भासेल. अशाप्रकारे राज्यघटनेचा आदर नष्ट होईल. दीर्घ आणि किचकट असल्यामुळे केवळ घटनातज्ञच घटनेची माहिती राखतील. सामान्य जनता लांबलचक घटना समजू शकणार नाही. परिणामतः सामान्य जनता घटनेबाबत उदासीन बनेल आणि घटनेबद्दल त्यांना आपुलकी किंवा गोडी वाटणारच नाही.

जगातील सर्व घटनातज्ज्ञांनी छोट्या घटनांचा पुरस्कार केला आहे तर लांब घटनेला नापसंती दर्शविली आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे घटनातज्ञ, विस्कन्सीन विद्यापीठाचे प्राचार्य डेव्हिड फेलमन यांच्यापासून भारताचे सर्वात मोठे घटनातज्ज्ञ नानी पालखीवालापर्यंत सर्वांचे हेच मत आहे. घटनासमिती अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद (कार्यकाळ १९४६१९४९) यांनीदेखील लांबलचक घटनेला नापसंती दर्शविली होती. संसदेत आपल्या निरोपाचे भाषण देताना डॉ. राजेंद्रप्रसाद म्हणाले होते, “प्रत्येक बाबीचा घटनेत समावेश असणे आवश्यक नाही.” प्रभावी लोकसंमत पद्धती अस्तित्वात येईल अशी अशा त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र असे घडले नाही. (हिंदुस्थान टाइम्स २४ मे १९९५)

जगातील सर्वच प्रगत राष्ट्रांच्या राज्यघटना संक्षिप्त स्वरुपात आहेत, तर अप्रगत राष्ट्रांच्या राज्यघटना लांबलचक आहे. प्रगत राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेची राज्यघटना केवळ ७००० शब्दांवर आधारित आहे, जपानची राज्यघटना अत्यंत संक्षिप्त आहे तर जॉर्जियासारख्या अप्रगत राष्ट्राची घटना ५ लक्ष शब्दांवर आधारित आहे.

भारतीय राज्यघटना:
भारतीय राज्यघटना जगातील लांबलचक घटनांपैकी एक असून आपल्या राज्यघटनेत १२ परिशिष्ट, २५ भागांसह ३९५ कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यघटना अंतिम शब्द नसून १९५० पासून आजपर्यंत १०० पेक्षा जास्त घटना दुरुस्त्या झाल्या आहेत. आपल्या राज्यघटनेत असलेल्या १२ परिशिष्टांपैकी क्र. ३ नागरिकांचे मुलभूत हक्क निर्धारित करणारे आहे. घटनेच्या कोणत्याही कलमावर चर्चा करताना, नवीन कायदा करताना किंवा काही दुरुस्ती करताना या मूलभूत कलमांना ध्यानी राखणे बंधनकारक आहे. परिशिष्ट ३ मध्ये समाविष्ट असलेल्या कलम १२ ते कलम ३५ अर्थात एकूण २४ कलमांना मूलभूत कलमांचा दर्जा प्राप्त आहे. संविधानातील प्रत्येक कलमाला या कोष्टकाच्या प्रकाशात पाहीले जाते.

मुलभूत अधिकारांचे कलम:
राज्यघटनेत कलम १२ ते कलम ३५ पर्यंत मुलभूत अधिकारांचे कलम आहेत. मुलभूत अधिकार म्हणजे जसा एका व्यक्तीला श्वास घेण्याचा अधिकार असतो अगदी तसाच अधिकार! राष्ट्राने निर्माण केलेले कायदे मुलभूत अधिकारांचे हनन करीत असतील तर सर्वोच्च न्यायालय मुलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी तो कायदा रद्द करू शकते. म्हणजेच कलम ४४ नुसार समान नागरी कायद्याचा एखादा मसुदा तयारही झाला आणि त्या कायद्यान्वये एखाद्या समाजाच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येत असेल तर तो कायदा लागू केलाच जाऊ शकत नाही.

उदा. राज्य समान नागरी कायदा करण्याचा प्रयत्न करेल असे घटनेच्या ४४ व्या कलमात नमूद करण्यात आले आहे. तरी अपवाद म्हणून घटनेमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम ३७१ अ नुसार – जोपर्यंत नागालँडच्या विधिमंडळात ठरावाद्वारे निर्णय होत नाही, तोपर्यंत नागांच्या धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथा परंपरा आणि पारंपारिक कायदे यासंदर्भात संसदेचा कोणताही कायदा नागालँडमध्ये लागू करता येणार नाही.

कायदे आणि समाज सुधारणा:
इंग्रजांनी देशात राज्य करताना २०० वर्षात ५०० कायदे केले आणि आपण स्वातंत्रोत्तर काळात ७० वर्षात ५००० पेक्षा जास्त कायदे तयार केले आहेत. या कायद्यांत वारंवार सुधारणादेखील करण्यात आल्या आहेत. परंतु प्रश्न निर्माण होतो की कायदे निर्माण का केले जातात? कायद्याने समाज सुधारणा होते का? जर कायद्याने समाज सुधारणा होत असेल तर मागील ७० वर्षात भारतात किती प्रमाणात सुधारणा झाली? जगातील मोठमोठे कायदेपंडित मान्य करतात की कायद्याने समाज सुधारणा शक्यच नाही. माझे प्रामाणिक मत आहे की कायदे केवळ वचक निर्माण करण्याचे काम करतात. समाज सुधारणा घडते सामाजिक जाणीव निर्माण केल्याने. जगातील शांत आणि सभ्य राष्ट्रांची यादी काढून पहा तेथे कायद्याने नव्हे तर सामाजिक जाणीवेने समाज सुधारणा घडून आलेली आहे.

कायद्यांत सुधारणा:
आपण निर्माण केलेले कायदे १०० टक्के योग्य आहेत असा दावा कोणीही केलेला नाही. म्हणून वारंवार आपल्या कायद्यांत आणि राज्यघटनेत सुधारणा होत आली आहे. राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सामील करण्यात आलेले कलम ४४ राज्यात अराजकतेचे कारण बनले आहे. मागील ६५ वर्षात कोणत्याही सरकारने या कलमाला अनुसरून कायदे बनविण्याच्या दिशेने कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले नाही. कलम ४४ केवळ मुस्लीम विरोधी राजकारणाचे प्रभावी अस्त्र बनून राहिले आहे. म्हणून आज देशाला गरज आहे आणखी एका घटनात्मक सुधारणेची!

कलम ४४ रद्द करा:
घटनेचे सदरील कलम तितकेच घटनाबाह्य आहे जितके ‘देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी समान भोजन पदार्थ निर्माण करण्याचा राज्य प्रयत्न करेल’ असे म्हणणे घटनाबाह्य आहे. ज्याप्रकारे देशाच्या नागरिकांसाठी समान भोजन, समान वेशभूषा, समान बोलीभाषा निर्माण करण्याची भाषा योग्य नाही; त्याचप्रकारे समान विवाह संस्था निर्माण करण्याची भाषा करणेही योग्य नाही. राज्यघटनेचे काम राष्ट्रीय धोरणांच्या मौलिक नियमांची निश्चिती करणे आहे, लोकांच्या व्यक्तिगत जीवनात ढवळाढवळ करून समानता साध्य करणे नाही.

मागील ६५ वर्षात आपण देशातील एकाच समाजासाठी एक कायदा लागू करू शकलो नाही तर १२५ कोटी नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू करण्यात यावा ही मागणी कशी न्यायोचित ठरू शकते? म्हणून असे म्हणावे लागत आहे की, हो! देशाच्या विविधतेने नटलेल्या एकतेला, एकात्मतेला शाबित ठेवण्यासाठी कलम ४४ रद्द करा. देशाची शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कलम ४४ रद्द करा. देशाला एक आदर्श राष्ट्र बनविण्यासाठी कलम ४४ रद्द करा. लोकशाही काय असते हे जगाला दाखवून देण्यासाठी कलम ४४ रद्द करा. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सुरक्षेसाठी कलम ४४ रद्द करा. मुस्लीम द्वेषाचे राजकारण थांबविण्यासाठी कलम ४४ रद्द करा. मला तुझे म्हणणे मान्य नाही, मात्र ते मांडण्याच्या तुझ्या अधिकारासाठी मी लढा देईन या व्होल्टेअर आणि गांधीच्या उक्तीच्या संरक्षणासाठी कलम ४४ रद्द करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *